बालिकाओं और महिलाओं के लिए प्रमुख सरकारी योजनाएं (Empowerment Schemes for Girls & Women)

• उद्देश्य: देश में लिंगानुपात (Sex Ratio) में सुधार करना, बालिकाओं का अस्तित्व बचाना और उनकी उच्च शिक्षा सुनिश्चित करना।

• लाभ: यह योजना मुख्य रूप से समाज की मानसिकता बदलने, लड़कियों को स्कूल भेजने और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को रोकने के लिए बड़े स्तर पर जागरूकता और सुरक्षात्मक कदम उठाती है। इसके तहत जिलों में लड़कियों के अनुकूल बुनियादी ढांचा तैयार किया जाता है।

• पात्रता: देश के सभी राज्यों की प्रत्येक बालिका इस व्यापक मिशन के दायरे में आती है।

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• उद्देश्य: बेटियों की उच्च शिक्षा और भविष्य में शादी के खर्च के लिए माता-पिता को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना।

• लाभ: यह एक विशेष बचत योजना है जिसमें किसी भी अन्य फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) की तुलना में बहुत अधिक ब्याज दर (वर्तमान में लगभग 8.2%) मिलती है। इस योजना में जमा की गई राशि पर टैक्स में पूरी छूट (Section 80C) मिलती है।

• पात्रता: 10 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं के नाम पर उनके माता-पिता द्वारा नजदीकी पोस्ट ऑफिस या बैंक में खाता खोला जा सकता है।

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• उद्देश्य: आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना।

• लाभ: इसके तहत कक्षा 6 से 12 तक की बालिकाओं के लिए मुफ्त आवासीय (Residential) शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। स्कूल में रहने, खाने-पीने, किताबों और कपड़ों का पूरा खर्च सरकार उठाती है ताकि कोई भी बेटी ड्रॉपआउट (पढ़ाई बीच में न छोड़े) न हो।

• पात्रता: ग्रामीण क्षेत्रों की अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अल्पसंख्यक और गरीबी रेखा के नीचे (BPL) परिवारों की लड़कियां।

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• उद्देश्य: गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार करना।

• लाभ: पहले जीवित बच्चे के जन्म पर महिलाओं को दो किश्तों में ₹5,000 की नकद आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में दी जाती है। इस योजना के नवीनतम अपडेट के तहत, यदि दूसरा बच्चा बेटी के रूप में जन्म लेता है, तो ₹6,000 की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है, ताकि समाज में बेटियों के जन्म को प्रोत्साहन मिले।

• पात्रता: सभी गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं (सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर)।

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• उद्देश्य: जिन परिवारों में केवल एक ही बेटी है, उनकी उच्च शिक्षा के खर्च में मदद करना।

• लाभ: यूजीसी (UGC) द्वारा प्रदान की जाने वाली इस राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के तहत स्नातकोत्तर (Post Graduation / Master's Degree) कोर्स करने के लिए छात्राओं को ₹36,200 प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति (Scholarship) दी जाती है।

• पात्रता: परिवार की एकमात्र एकल कन्या संतान (या जुड़वां बहनें), जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में नियमित पीजी कोर्स के प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया हो।

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• उद्देश्य: हिंसा या किसी भी प्रकार की परेशानी से पीड़ित महिलाओं को तुरंत आपातकालीन सहायता देना।

• लाभ: यह एक 24x7 टोल-फ्री राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर (181) है। इसके माध्यम से किसी भी प्रकार की हिंसा (घरेलू या सार्वजनिक स्थल पर) से पीड़ित महिला या बालिका को तुरंत पुलिस सहायता, चिकित्सा सहायता, और कानूनी/मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान किया जाता है।

• पात्रता: संकट या असुविधा में फंसी देश की कोई भी महिला या बालिका।

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